नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ करने व भारत के किसानों के हीत को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने का समय आ गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ करने व भारत के किसानों के हीत को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने का समय आ गया है। जिस प्रकार से मनमोहनसिंह कि सरकार ने देश के गरीब बच्चों को विकास के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किये उसी प्रकार से भारत के किसानों के जीवन को सुरक्षित रखने व उन्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ करने की जरूरत है। ऐसे फैसला लेने का समय आ गया है कि मोदी सरकार किसानों के साथ हमदर्दी दिखाये। यह समय आ गया है। सच में, मोदी सरकार किसानों का विकास चाहती है, भारत के किसानों का भला चाहती है, किसानों को आत्महत्या करने से रोकना चाहती है तो पहले सरकार अपने तीन नए कृषि कानूनों को समाप्त कर देना होगा। सरकार अपने नए तीन कृषि कानूनों को समाप्त करके भी किसानों का विकास सम्भव कर सकती है। इसके लिए पहले मोदी सरकार अपने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लें, उसके बाद मोदी सरकार एमएसपी को एक कठोर कानून में तब्दील कर दे। इसमें गड़बड़ करने वाले अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रवधान किया जाय और वहीँ किसानों के लिए इस कानून को सरल व सुगम व्यवस्था के...