नागरिकता से
सम्बंधित संविधान में यह कोई पहला संशोधन नहीं है या फ़िर इसे आखरी भी नहीं माना
जाना चाहिए। समय-समय पर पूर्व सरकारों द्वारा नागरिकता से जुड़े संशोधन किये जा
चुके हैं और इस सरकार भी करने जा रही है। लेकिन पिछले संशोधन तथा इस संशोधन के
संरचना व उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है जो अपने-अपने जगह पर सही हीं होगा। प्रधानमंत्री
नरेन्द्रमोदी और गृहमंत्री अमित शाह जोड़ी के नागरिकता अधिनियम पिछले सरकार के
द्वारा किये गए परिवर्तन से बहुत अलग है तथा आज के
हालात भी पहले से भिन्न रूप में दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान सरकार का मानना है कि
भारत में पड़ोसी देशों से भारत में कुछ लोग अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं, जिससे
देश का आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है और ये लोग भारत में आकर अलगवाद का जनक
बनते जा रहें हैं जिसे इस कानून के जरिये निपटा जा सकता है। नागरिकता संशोधन
अधिनियम 2019 पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ना
के कारण भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन व अन्य धर्मावलम्बियों तथा शरणार्थीयों को
भारत की नागरिकता प्रदान किया जाने की सिफारिश करता है जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस अधिनियम से बाहर
रखा गया है। मतलब साफ़ है कि मुस्लिम धर्मावलम्बियों शरणार्थियों को भारत की
नागरिकता नहीं दिया जाने का प्रवधान किया गया है। दूसरे अर्थों में समझा जाय तो
मुस्लिम शरणागत भारतियों को इस देश को छोड़ना पड़ेगा या इन लोग भारत में रहकर अपने
नागरिकता का संघर्ष करेंगें जो भारत सरकार एवं जनता दोनों के लिए बहुत हीं टेढ़ी
खीर साबित होनेवाला है। अधिनियम का यहीं मूल विन्दु देश में कलह का जनक बनता जा
रहा है तथा इसी को लेकर विपक्ष पार्टी इस अधिनियम का विरोध कर रहें हैं।
राष्ट्रीय नागरिकता
रजिस्टर (एनआरसी) पर देश में बहस छिड़ चुकी है। इसको लेकर भारत दो फाड़ हो चुका है।
सत्ताधारी सरकार इसको जायज मानती है वहीं विपक्ष इसे संविधान विरोधी बता रही है। मोदी
सरकार इस बहस पर अपना मंशा साफ़ कर दिया है कि मुस्लिम धर्मावलम्बियों को इस कानून
से अलग हीं रखा जायेगा तथा इस मुद्दे पर सरकार समझौता करने के मूड में बिल्कुल हीं
नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार का मानना है कि यह विधेयक पूरे देश के
लिय हितकारी साबित होनेवाला है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अपने तर्क
में पार्टी का कहना है कि क्योंकि हमारी पार्टी 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में
पार्टी अपने चुनावी अभियान में इस विधेयक को चुनावी वादे में शामिल किये हुए था और
भारत के जनता ने इसी के आधार पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत से जिताया है इसलिए हमारी
पार्टी जनता के लिए वचनवद्ध है अतः बीजेपी इस अधिनियम को लागू करने जा रही है।
इसके लिए मोदी टीम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपना बहुमत जुटा चुकी है
क्योंकि पिछले साल इस विधेयक को राज्यसभा में रोक दिया गया था, जिससे लागू नहीं हो
सका। लेकिन इस बार मोदी सरकार पूरे तैयारी के साथ है और विधेयक को पास कराना इनका
मूल लक्ष्य में शामिल हो चुका है जबकि विपक्ष के लोग इस विधेयक को रोकने के लिए
अपना पूरा दमखम लगाने में कोई कसर छोड़नेवाले नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि इसके लिए
हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को तैयार हैं। उधर पूर्वोत्तर भारत के प्रतिष्ठित
नेता तरुण गोगोई ने इस विधेयक को असंवैधानिक एवं विभाजनकारी करार दिया है। दक्षिण
भारत के दिग्गज नेता शशि थरूर अपने दार्शनिक विचार में कहते हैं कि नागरिक संशोधन
विधेयक 2019 मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया, तो यह गांधी के विचारों पर जिन्ना के
विचारों की जीत होगी।