झारखंड में संवैधानिक संकट? ED दफ्तर पर पुलिस की रेड और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: एक विस्तृत रिपोर्ट रांची: भारतीय संघीय ढांचे (Federal Structure) में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम सीबीआई विवाद की यादें ताजा कर दी हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच अभूतपूर्व गतिरोध पैदा हो गया है, जिसे अब झारखंड हाई कोर्ट ने "पूर्व-नियोजित" (Pre-planned) करार दिया है। क्या है पूरा विवाद? मामले की शुरुआत 12 जनवरी 2026 को हुई, जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक पूर्व कर्मचारी संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई। कुमार का आरोप था कि ₹23 करोड़ के जल आपूर्ति घोटाले में पूछताछ के दौरान ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और अधिकारी शुभम भारती ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें प्रताड़ित किया। इस FIR के आधार पर, 15 जनवरी को रांची पुलिस की एक टीम डीएसपी संजीव बेसरा के नेतृत्व में अचानक रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। पुलिस ने दफ्तर की तल...