“ऊर्जा बचत राष्ट्र सेवा- पीएम मोदी। समझिये पीएम क्या कह रहे हैं ।।”

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“ऊर्जा बचत राष्ट्र सेवा- पीएम मोदी। समझिये पीएम क्या कह रहे हैं  ।।” हैदराबाद | 11 मई, 2026ः  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 10 मई को तेलंगाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए 'ऊर्जा संरक्षण' का एक नया रोडमैप पेश किया। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को अब ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ उसके विवेकपूर्ण उपयोग और 'बचत' की संस्कृति को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। उन्होंने जनता को आगाह किया: "पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी ऊर्जा की खपत में हमें बेहद संयम बरतने की जरूरत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह ईंधन हम भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर विदेशों से लाते हैं। हमारी छोटी सी बचत, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगी।" तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीखी गई आदतों को अब ऊर्जा बचाने के लिए स्थायी बनाना होगा। पीएम ...

पिछली सरकार ने रोके थे खिलाड़ियों और गरीबों के ₹42 करोड़, हमने आकर चुकाए: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।।

पिछली सरकार ने रोके थे खिलाड़ियों और गरीबों के ₹42 करोड़, हमने आकर चुकाए: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।।

नई दिल्ली | 29 मार्च, 2026: दिल्ली विधानसभा में एक संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार न केवल नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, बल्कि पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई वित्तीय अनियमितताओं को भी दुरुस्त कर रही है ताकि दिल्ली के विकास का पहिया न थमे।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार ने खिलाड़ियों के इनाम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कल्याण के लिए आवंटित करोड़ों रुपये दबा रखे थे, जिसका भुगतान वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद किया है।

​मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि बच्चों की खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन इनामों के 24 करोड़ रुपये पिछली सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए थे। 

उन्होंने कहा, "यह सोचकर भी शर्म आती है कि कैसी सरकार थी और कैसे नेता बैठे थे, जिन्होंने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का पैसा रोक कर रखा।" 

भाजपा सरकार का तर्क है कि इस राशि के भुगतान से अब दिल्ली के युवा एथलीटों को नई ऊर्जा मिलेगी और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

​खेल बजट के अलावा, मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय से जुड़े एक और महत्वपूर्ण आंकड़े का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कल्याण के लिए निर्धारित 18 करोड़ रुपये भी लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाए गए थे। 

वर्तमान सरकार ने पदभार संभालते ही इन सभी लंबित भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर चुकता किया है। भाजपा दिल्ली के आधिकारिक हैंडल से साझा किए गए इस संदेश में वर्तमान शासन को "जवाबदेह और पारदर्शी" बताया गया है। 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान आगामी चुनावों और दिल्ली के प्रशासनिक मॉडल की साख को लेकर एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकता है।

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