उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों की गरमाहट: जब अखिलेश यादव ने पुलिस-प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं पर दागे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों की गरमाहट: जब अखिलेश यादव ने पुलिस-प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं पर दागे तीखे सवाल
विशेष रिपोर्ट, लखनऊ/N5:
उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से अपने बयानों, राजनीतिक मोर्चेबंदी और तीखे हमलों के लिए जानी जाती है। लेकिन, जब बात सत्ता पक्ष, पुलिस-प्रशासन की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर आ टिकती है, तो राजनीतिक हलचलों का तापमान अचानक कई गुना बढ़ जाता है। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहाँ सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक नए तेवर के साथ मीडिया के सामने आए।
लाल टोपी और चेहरे पर राजनीतिक गंभीरता लिए अखिलेश यादव ने जैसे ही बोलना शुरू किया, निशाने पर सीधे राज्य की पुलिस व्यवस्था और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) थी।
अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जनता का भरोसा पुलिस पर से पूरी तरह उठ चुका है।
अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम और आप समय-समय पर कह चुके हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब भाजपा हटेगी, भाजपा हटेगी संकट हटेगा।"
सपा प्रमुख का यह बयान सीधे तौर पर राज्य सरकार के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था को आदर्श बताया जाता रहा है। उन्होंने अदालतों की टिप्पणियों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की जमीनी हकीकत बन चुके हैं।
बात सिर्फ पुलिस-प्रशासन तक ही सीमित नहीं रही। अखिलेश यादव ने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक संस्थाओं, विशेष रूप से चुनाव आयोग, के रिश्तों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला।
संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए और भाजपा की कार्यप्रणाली पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने एक बहुचर्चित बयान दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, "BJP को कार्यालय नहीं बनाना चाहिए था, चुनाव आयोग में ही एक फ्लोर ले लेते।"
उनका यह बयान न केवल व्यंग्य से भरा था, बल्कि इसके जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्थाओं पर सत्ताधारी दल का प्रभाव किस कदर बढ़ चुका है।
अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक तरफ जहाँ विपक्षी खेमा इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उठाई गई जरूरी आवाज बता रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल की ओर से भी पलटवार की तैयारी की जा रही है।
प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रमुख के हाव-भाव और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए तीखे शब्द यह साफ दर्शाते हैं कि आने वाले चुनाव केवल जन-मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता, पुलिसिया रवैये और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर भी लड़े जाएंगे। लखनऊ से उठी इन बयानी तरंगों का असर न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी देखा जा सकता है।
(रिपोर्ट-शैलेन्द्र कुमार न्यूज डेस्क लखनऊ N5)
