सम्पादकीय: पुलों के गिरने की संस्कृति: जवाबदेही और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल
पटियाला-संगरूर बाईपास (NH-07) पर भाखड़ा नहर के ऊपर बने लगभग 60 मीटर लंबे स्टील ट्रस पुल के गिर जाने की घटना ने एक बार फिर देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और संस्थागत जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस हादसे में दो ट्रकों के फंसने और एक में आग लगने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हुई, हालांकि यह राहत की बात रही कि चालक सुरक्षित रहे और किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली। फिर भी, किसी सक्रिय राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़े पुल का यूं भरभरा कर गिर जाना महज एक तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत खामियों का संकेत है।
तथ्यों और दावों के बीच उलझी जिम्मेदारी
इस घटना के बाद सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में दो अलग-अलग तरह की बातें सामने आई हैं। एक ओर यह दावा किया गया कि यह पुल 2016 में NHAI द्वारा बनवाया गया था, जिसकी उम्र 100 साल बताई गई थी, लेकिन वह महज दस वर्ष में ही ढह गया, और इसके लिए भ्रष्टाचार व एजेंसी की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरी ओर NHAI का स्पष्टीकरण सामने आया है कि यह पुल BRO द्वारा पंजाब PWD की निगरानी में बनाया गया था, इसकी फोर-लेनिंग PWD ने की थी और 2018 में इसे NHAI को सौंपा गया।
यहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है। जब भी कोई बड़ा ढांचागत हादसा होता है, तो एजेंसियों और पक्षों के बीच जिम्मेदारी टालने या आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। आम नागरिक के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि निर्माण, निगरानी, हस्तांतरण और नियमित रखरखाव की अंतिम जवाबदेही किसकी है। एक पुल के जीवनकाल को लेकर किए जाने वाले दावे और उसके वास्तविक प्रदर्शन के बीच का यह अंतर जनता के भरोसे को कमजोर करता है।
बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रखरखाव का प्रश्न
देश में तेजी से सड़कों, राजमार्गों और पुलों का विस्तार हो रहा है, जो आर्थिक गतिविधियों और सुगम आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन तेज गति के साथ-साथ गुणवत्ता और दीर्घकालिक टिकाऊपन की कसौटी भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। यदि किसी पुल के निर्माण, सामग्री की गुणवत्ता, भार सहने की क्षमता या समय-समय पर होने वाले तकनीकी निरीक्षण में जरा भी ढिलाई बरती जाती है, तो उसका खामियाजा आगे चलकर भारी जोखिम के रूप में सामने आ सकता है।
इसके अलावा, किसी ढांचे को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हस्तांतरण के समय संरचनात्मक स्वास्थ्य (स्ट्रक्चरल हेल्थ) का स्पष्ट आकलन, तकनीकी दस्तावेजों की पारदर्शिता और नियमित ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। जब तक रखरखाव और निरीक्षण को निर्माण जितना ही महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहेगी।
करदाता का भरोसा और पारदर्शिता की मांग
जनता अपने परिश्रम की कमाई से कर चुकाती है ताकि उसे सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकें। जब कोई पुल गिरता है, तो केवल लोहा और कंक्रीट ही नहीं टूटता, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। भले ही इस घटना में किसी की जान न गई हो, लेकिन यातायात बाधित होने, वाहनों को हुए नुकसान और संभावित बड़े खतरे ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सुरक्षा मानकों के साथ समझौता किस स्तर तक हो रहा है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अब आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले की निष्पक्ष और तकनीकी जांच हो। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पुल के निर्माण, हस्तांतरण या रखरखाव में कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही, देश भर के अन्य पुराने और संवेदनशील पुलों का भी समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित हादसे को समय रहते रोका जा सके।
अंततः, मजबूत भारत का निर्माण केवल नए ढांचे खड़े करने से नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, टिकाऊ और जवाबदेह बनाए रखने से होता है। पटियाला-संगरूर बाईपास की यह घटना एक चेतावनी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है।
स्रोत: न्यूज एजेंसी, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया विश्वसनीय पोस्ट्स और अन्य विश्वसनीय समाचार सूत्र।
